काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा भीड नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति अपनाउन नसकेको भन्दै तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो।
आयोगका अनुसार सुरक्षा निकायको कमजोरीकै कारण मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न नसकिएको देखिएको छ। संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को देहाय (ख) बमोजिम उनीहरूमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो।
सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति
आयोगले तीनकुने घटनामा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारसरह क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, घटनामा घाइते भएकाहरूको सूची सार्वजनिक गरी मापदण्डअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी नभई घरतर्फ जाँदै गरेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलाई सुरक्षाकर्मीको गोली लागेको विषयमा समेत आयोगले अनुसन्धान गर्न भनेको छ। उनीहरूमाथि गोली प्रहारमा हतियारको दुरुपयोग भए–नभएको अनुसन्धान गरी दोषी सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ।
आयोगले तीनकुने घटनामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार मौलिक मानव अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग असीमित र निरपेक्ष हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
गलत सूचना, भ्रामक सूचना, झुट्टा सूचना, गालीगलौज, हेट स्पिचलगायत अभिव्यक्तिको दुरुपयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गरी दण्डनीय बनाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०८१ चैत १५ गते फरक–फरक विचारधाराका समूहलाई एकै दिन, एकै समय र एकै स्थानमा प्रदर्शनको अनुमति दिनु त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संवेदनशील स्थानमा प्रदर्शनको अनुमति दिँदा थप समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आयोगले सभा, जुलुस तथा सम्मेलनका लागि निश्चित स्थान तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।







0 कमेन्ट
पहिले लगइन वा दर्ता गर्नुहोस्
Administrator ले Registered-only comment mode सक्रिय गर्नुभएको छ।