काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत सरुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि तीन वर्षबाट घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मार्फत शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षक सरुवालाई सहज बनाउनुका साथै मानवीय र विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ ।
एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि सरुवाका लागि निवेदन दिन सकिने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि सरुवाका लागि तीन वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।
अपाङ्गता भएका र गर्भवती शिक्षकलाई प्राथमिकता
सरुवा प्रक्रियामा विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ । अन्य शिक्षकको हकमा भने सरुवाका लागि प्राप्त निवेदनमध्ये विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पारस्परिक सरुवामा पनि एक वर्षको व्यवस्था
दुई शिक्षक वा विद्यालयबीच हुने पारस्परिक सरुवामा समेत सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिएको छ । प्रस्तावअनुसार पारस्परिक सरुवाका लागि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्नेछ । यसअघि रहेको तीन वर्षे बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विशेष परिस्थितिमा परेका शिक्षकलाई पनि सुविधा
प्रस्तावित संशोधनले विशेष परिस्थितिमा परेका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न खोजेको छ । स्थायी विपद्मा परेका, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउन स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई विशेष परिस्थितिमा समेटिएको छ । यस्ता अवस्थाको पुष्टि विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस गरिएका फरक क्षमता भएका शिक्षकलाई समेत विशेष सुविधाको दायरामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साविकको एउटा उपनियम हटाउने प्रस्ताव
एघारौँ संशोधनको प्रस्तावमा साविकको नियमावलीको उपनियम (१५) हटाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । यसबाट शिक्षक सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावित संशोधनले शिक्षक सरुवामा देखिएका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्दै प्रक्रिया थप सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयनको अवस्था आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएपछि मात्र नयाँ नियम लागू भएको मानिनेछ ।







0 कमेन्ट
पहिले लगइन वा दर्ता गर्नुहोस्
Administrator ले Registered-only comment mode सक्रिय गर्नुभएको छ।