काठमाडौँ । प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उनको बैंक खातामा विदेशबाट आएको ठूलो रकमसम्बन्धी पुरानो विवाद पुनः चर्चामा आएको छ। उक्त प्रकरणमा विगतमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको र रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेको विषयले उनको नियुक्तिको औचित्य तथा सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका मापदण्डमाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ख) बमोजिम डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो। उनको नियुक्तिपछि विगतमा विवादमा आएको आर्थिक कारोबारको विषय पुनः सार्वजनिक बहसमा आएको हो।
के थियो आनी छोइङको बैंक खातामा आएको रकमको विवाद?
विवादको मुख्य विषय २०७५ साल वैशाखमा हङकङबाट आनी छोइङ डोल्माको तत्कालीन मेगा बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको अमेरिकी डलर १६ लाख ४९ हजार ९४० रकम हो। प्रकाशित विवरणअनुसार, उक्त रकम तीन दिनको अवधिमा तीन पटक गरी खातामा जम्मा भएको थियो।
विवरणअनुसार, २०७५ वैशाख २६ गते पहिलो पटक ५ लाख ७९ हजार ९८० अमेरिकी डलर, वैशाख २७ गते दोस्रो पटक ५ लाख ३९ हजार ९८० अमेरिकी डलर र वैशाख २८ गते तेस्रो पटक ५ लाख २९ हजार ९८० अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो।
कुल रकमको स्रोत र वैधानिकताबारे प्रश्न उठेपछि बैंकले आवश्यक विवरण मागेको थियो। प्रकाशित समाचारअनुसार, रकमको स्रोत खुलाउने कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उक्त खाता रोक्का गरिएको थियो।
त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत शंकास्पद कारोबारको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
सरकारी कार्यक्रममा सहयोगपछि रकम फुकुवा भएको दाबी
यस प्रकरणमा अर्को चर्चित पक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको घटनाक्रम हो। खाता रोक्का भएको करिब दुई महिनापछि, २०७५ साउनमा ओली सहभागी ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा आनी छोइङले तुइन विस्थापन कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
केही प्रकाशित विवरणमा उक्त सहयोग घोषणापछि उनको खातामा रोक्का रहेको रकम फुकुवा भएको दाबी गरिएको छ। तर सहयोग घोषणा र रकम फुकुवाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित सरकारी निर्णय, बैंकिङ अभिलेख तथा अनुसन्धानसम्बन्धी आधिकारिक कागजात आवश्यक पर्छ।
राजनीतिक पहुँच वा दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। यद्यपि, यस्तो आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित निकायका अभिलेख वा विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
समाजसेवाको दाबी र पारदर्शिताको प्रश्न
आनी छोइङले काठमाडौँको फर्पिङमा सन् २००० देखि ‘आर्यतारा विद्यालय’ सञ्चालन गर्दै आएको विवरण सार्वजनिक छ। विवादित रकम समाजसेवाका लागि प्राप्त भएको उनको पक्षको दाबीसमेत विभिन्न विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, रकमको सामाजिक उद्देश्यबारे गरिएको दाबी र त्यसको स्रोत तथा कानुनी वैधता पुष्टि हुने वित्तीय प्रमाण फरक विषय हुन्। त्यसैले उक्त कारोबारबारे अनुसन्धानको अन्तिम अवस्था, रकम फुकुवा गर्ने आधार र सम्बन्धित निकायले निकालेको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
आनी छोइङले गत भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ लाख एक हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
नियुक्तिमाथि उठेका प्रश्न
लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक छवि, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
आनी छोइङको नियुक्तिलाई लिएर उठेको बहसको केन्द्रमा पुरानो आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान कुन अवस्थामा पुगेको थियो, रकम फुकुवा गर्ने निर्णयको आधार के थियो र सम्बन्धित निकायले प्रकरणमा कुनै अन्तिम निष्कर्ष निकालेको थियो वा थिएन भन्ने विषय छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा नाम जोडिनु मात्रले कसैलाई दोषी ठहर गर्दैन। तर, सार्वजनिक पदमा नियुक्तिसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठेका अवस्थामा सरकारले नियुक्तिको आधार स्पष्ट पार्नु र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको अवस्थाबारे तथ्यपरक जानकारी सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता तथा सुशासनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ।







0 कमेन्ट
पहिले लगइन वा दर्ता गर्नुहोस्
Administrator ले Registered-only comment mode सक्रिय गर्नुभएको छ।