काठमाडौं । श्रीलंकाको कोलम्बोमा नेपाली राजदूतावास स्थापनाका लागि खरिद गरिएको सरकारी जग्गामध्ये एक एकड जग्गा अनधिकृत रूपमा दुई पटक बिक्री भएको खुलेको छ। नेपाल सरकारले ३२ वर्षपछि उक्त जग्गाको स्वामित्व पुनः कायम गर्न पहल थालेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले सन् १९८९ मे १८ मा कोलम्बोमा दूतावासका लागि ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो। तर, उक्त जग्गामध्ये एक एकड तत्कालीन नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत अल्बर्ट एडिरिसिंघेले सरकारी अनुमति नलिई बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रालयले संसद्मा दिएको लिखित जवाफअनुसार उक्त जग्गा पहिलो पटक सन् १९९० सेप्टेम्बर १६ मा आई.ए.भी. डेमियानलाई एक लाख अमेरिकी डलरमा र दोस्रो पटक सन् १९९४ मे ९ मा डब्ल्यु.डब्ल्यु.एल. बेनाडिकलाई एक लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा बिक्री गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार महावाणिज्यदूतलाई सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने अख्तियारी दिइएको अभिलेख भेटिएको छैन।
तारबार गर्न खोज्दा खुल्यो जग्गा बिक्रीको रहस्य
नेपाल सरकारलाई उक्त जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको जानकारी सन् २०२५ जुन ५ मा मात्र प्राप्त भएको थियो। दूतावासले जग्गा सरसफाइ गरी तारबार गर्ने क्रममा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या पत्ता लगाएपछि भोलिपल्ट श्रीलंका सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएको थियो।
यस विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. पूर्णबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी संरक्षण तथा उपयोग गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रयास
प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईका अनुसार उक्त जग्गाको हालको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो मूल्यसम्बन्धी दाबी हो; जग्गाको वर्तमान मूल्यको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध विवरणमा खुलाइएको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ जनवरी २७ मा श्रीलंकाका सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा जग्गामा पर्खाल लगाएर स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव प्राप्त भएको थियो। जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक तारबारको रकमसमेत दूतावासमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल उक्त जग्गाको स्वामित्व पुनः प्राप्ति तथा संरक्षणका लागि श्रीलंकाली निकायसँग पहल जारी छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी हस्तान्तरण भयो भन्ने विषयमा थप छानबिन भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
३२ वर्षअघि बिक्री भएको नेपाली दूतावासको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे पनि स्वामित्व पुनः कायम भएको औपचारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन ।







0 कमेन्ट
पहिले लगइन वा दर्ता गर्नुहोस्
Administrator ले Registered-only comment mode सक्रिय गर्नुभएको छ।