२०८३ मंसिर ४ गते, शुक्रबार
नेपाल समय
Voice of Nepali २०८३ मंसिर ४ गते, शुक्रबार
समाचार

अडियो विवादले फेरि ततायो नेपाली राजनीति : महरादेखि खगेन्द्र सुनारसम्म

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सार्वजनिक भएका अडियो रेकर्डिङले फेरि एकपटक राजनीतिक आचरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सामग्रीको विश्वसनीयतामाथि बहस चर्काएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। तर सुनारले उक्त अडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगबाट बनाइएको दाबी गरेका छन्।

यस घटनाले पुराना राजनीतिक अडियो विवादलाई पनि पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विगतमा मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेत अडियो वा भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी विवादमा तानिएका थिए।

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : छानबिनसँगै एआईको दाबी

सांसद सुनार र एक महिलाबीचको भनिएको संवाद सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे व्यापक चर्चा भएको छ। सार्वजनिक सामग्रीमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर प्रश्न उठेका छन्।

रास्वपाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। सार्वजनिक समाचारअनुसार सुनारसँग स्पष्टीकरणसमेत मागिएको छ।

तर सांसद सुनारले भने उक्त अडियो आफ्नो नभएको र एआईलगायत प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका छन्। त्यसैले अडियोको स्रोत, प्रामाणिकता र सन्दर्भबारे स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण तथा आधिकारिक अनुसन्धानबाट निष्कर्ष आउनु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

हाल उपलब्ध सार्वजनिक विवरणका आधारमा अडियो वास्तविक हो वा कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको हो भन्ने विषयलाई अन्तिम रूपमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

गोकुल बाँस्कोटा : ७० करोडको चर्चित अडियो

२०७६ सालमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग सम्बन्धित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाको कमिसनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि ठूलो राजनीतिक विवाद भएको थियो।

स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रसँग भएको भनिएको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुनमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यो प्रकरणले सरकारी खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको जवाफदेहिता र कमिसनसम्बन्धी आरोपको अनुसन्धानबारे लामो समयसम्म बहस सिर्जना गर्‍यो। तर अडियोमा रकमको मोलमोलाइ भएको दाबी र वास्तवमै रकम लेनदेन भएको प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।

राजनारायण पाठक : ७८ लाख रुपैयाँको घुस प्रकरण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवादसँग जोडिएको घुस प्रकरणमा चर्चामा आएका थिए।

२०७५ सालमा सार्वजनिक भएको भिडियो तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणपछि पाठकले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए। विशेष अदालतले २०७९ पुसमा पाठक र लम्बोदर न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद तथा जनही ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

यो प्रकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमै जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिको आचरणमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

कृष्णबहादुर महरा : आरोप, राजीनामा र अदालतको फैसला

२०७६ सालमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल भएको थियो।

विवाद सार्वजनिक भएपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ फागुनमा उनलाई सफाइ दिएको थियो।

यो घटनालाई अडियो प्रकरणसँग मात्र जोडेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन, किनकि यसको मुख्य विषय यौन दुर्व्यवहारको आरोप र त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रिया थियो। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि लाग्ने आरोपमा निष्पक्ष अनुसन्धान र अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाउँछ।

लिचीबारी जग्गा प्रकरण : पूर्वमन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोजमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

जग्गा दर्ता प्रक्रिया मिलाउने तथा कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी विषयमा घुस लेनदेन भएको आरोप यस प्रकरणसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक भएको संवाद र त्यससँग सम्बन्धित विवरणले अनुसन्धानलाई चर्चामा ल्याएको थियो।

यद्यपि, मुद्दा दायर हुनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक कानुनी अवस्था हुन्। सम्बन्धित प्रतिवादीको हकमा अदालतको निर्णय र पछिल्लो कानुनी अवस्थालाई आधार बनाएर समाचार अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

मोहन बस्नेत : आरोप र अदालतको निर्णय फरक हुन सक्छन्

पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका थिए।

विशेष अदालतले २०८३ असार २२ गते बस्नेतलाई सफाइ दिएको थियो भने अन्य केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

यस प्रकरणमा आरोप, सार्वजनिक भएका विवरण र अदालतको अन्तिम निष्कर्षलाई अलग-अलग बुझ्न आवश्यक छ। अदालतबाट सफाइ पाइसकेको विषयलाई अझै प्रमाणित अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ।

सुमित्रा अमात्यसम्बन्धी सार्वजनिक अडियो : स्वतन्त्र अनुसन्धानको आवश्यकता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्य र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीचको भनिएको अडियोबारे पनि हालै सञ्चारमाध्यममा विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

प्रकाशित सामग्रीमा अनुसन्धानको गोपनीयता र कथित आर्थिक लेनदेनबारे प्रश्न उठाइएको छ। तर यस्ता गम्भीर आरोपको सत्यता स्थापित गर्न अडियोको प्रामाणिकता, पूर्ण सन्दर्भ, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र आधिकारिक अनुसन्धानको अवस्था जाँच्न आवश्यक हुन्छ।

आरोप सार्वजनिक भएको आधारमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

आचरण, जवाफदेहिता र प्रमाणको प्रश्न

नेपालका विभिन्न राजनीतिक विवादले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्—सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीप्रति कति संवेदनशील हुनुपर्छ? साथै, सार्वजनिक भएका अडियो तथा भिडियो सामग्रीलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुअघि त्यसको प्रामाणिकता कसरी स्थापित गर्ने?

अडियो रेकर्डिङले अनियमितता उजागर गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। तर सम्पादन गरिएको, सन्दर्भबाट अलग गरिएको वा कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको सामग्रीले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भने सञ्चारमाध्यमले पनि पुष्टि भएका तथ्य, आरोप, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र न्यायिक निष्कर्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।

निष्कर्षमा, अडियो सार्वजनिक हुनु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। सत्यको पहिचान निष्पक्ष छानबिन, विश्वसनीय प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

अन्तिम अद्यावधिक:

एसएस नेपाल

संवाददाता

तपाईंलाई यो समाचार कस्तो लाग्यो?

एक प्रतिक्रिया चयन गर्नुहोस्।

पाठक प्रतिक्रिया

0 कमेन्ट

एसएस नेपाल का लागि लेखकका थप सामग्री

सबै हेर्नुहोस्
लोकप्रिय समाचार
  1. 01Nepal–UK Cultural Ties Shine as Nepali Students Celebrate Dashain in London
  2. 02अमेरिकाको दोस्रो ठूलो बैंकलाई १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना! आखिर के गल्ती गर्‍यो बैंकले?
  3. 03ब्रिटिश गोर्खाका विषयलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित राजदूतको प्राथमिकता
  4. 04रास्वपाका मनीष झा नोभेम्बर १ मा लन्डन आउँदै, विशेष भेटघाट हुँदै
  5. 05माफी मागेपछि जेलमुक्त भए किशोर श्रेष्ठ ?
  6. 06सवारीधनीलाई ठूलो राहत:अब घरबाटै दर्ता, नामसारी र बीमा 
  7. 07प्रहरीको बर्दी डरको होइन, भरोसा र सुरक्षाको प्रतीक बन्नुपर्छ : गृहमन्त्री
धेरै कमेन्ट गरिएका
  1. सोह्र श्राद्ध समापन
  2. सुदूरपश्चिममा भूकम्पको धक्का 
  3. स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ उपसचिव थपिए
  4. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्न बुधबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित
  5. प्रधानसेनापति सिग्देल र बेलायती सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता