कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विनियोजन र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको र जनताको अपेक्षाअनुसार विकासका योजना अघि बढाउन नसकेको भन्दै राजीनामाको कारण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित थापाले असोज २७ गते सभामुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । आफ्नो राजीनामापत्र र सार्वजनिक वक्तव्यमा उनले प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा पदमा रहिरहन नैतिक रूपमा उचित नठानेको उल्लेख गरेका छन् ।
थापाका अनुसार प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई सरकारका पछिल्ला गतिविधिले थप बल पुर्याइरहेका छन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले मतदातासमक्ष क्षमासमेत मागेका छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा लिइरहने तर जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था आफूलाई स्वीकार्य नभएको उनले बताएका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक मार्ग’ मा बजेट नपरेको गुनासो
थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रमुख सडकका रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक मार्गलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सडकका लागि दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । विभिन्न योजनाका लागि प्रस्ताव मागिए पनि आवश्यकताअनुसार बजेटमा समावेश नगरिएको उनले गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्री हुँदा पनि बजेट सुधारको प्रयास गरेको दाबी
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व झन्डै २२ महिना सम्हालेका थापाले आफ्नो कार्यकालमा बजेट विनियोजनमा देखिएका पुराना कमजोरी हटाउँदै भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार बजेटमा देखिएका विकृति सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाए पनि अपेक्षित सुनुवाइ भएन । बजेटसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकै कारण आफू मन्त्री पदबाट हटाइएको उनको आरोप छ । त्यसपछिका बजेटमा समेत विकृति बढेको उनको दाबी छ ।
यद्यपि, बजेटमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन ।
छानबिनका लागि तयार रहेको भनाइ
थापाले सार्वजनिक पदमा रहँदा आफूबाट कुनै अनियमितता भएको भए सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सक्ने बताएका छन । आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको मूल्याङ्कन समयले गर्ने उल्लेख गर्दै उनले समाज रूपान्तरणका लागि आफ्नो प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राजीनामामार्फत उनले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्यसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने मतदाता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, सहकर्मी सांसद, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीप्रति धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
थापाको राजीनामाले सुदूरपश्चिममा बजेट विनियोजनको प्राथमिकता, निर्वाचन क्षेत्रको विकास र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ ।







0 कमेन्ट
पहिले लगइन वा दर्ता गर्नुहोस्
Administrator ले Registered-only comment mode सक्रिय गर्नुभएको छ।