धनगढी । प्रतिपक्षी दलको बहिष्कार र सत्तापक्षभित्रकै असन्तुष्टिबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । लामो समयदेखि जारी बजेटसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्दै मंगलबार प्रदेशसभाले बजेट बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र विनियोजनमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि यसको पारित प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादित बनेको थियो ।
प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच बजेट पारित
बजेटप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सरकारले बजेट निर्माणमा पर्याप्त समन्वय नगरेको र विनियोजन प्रक्रिया उचित नभएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू अनुपस्थित रहेको बैठकमा बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रतिपक्षीको बहिष्कारका बीच बजेट पारित भएपछि प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम बजेटसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ ।
सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट
बजेटप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा कमजोरी रहेको भन्दै उनीहरूले विवादित विषयको छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
बजेट निर्माणमा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको, बिचौलियाको प्रभाव परेको र कमिसनको खेल भएको जस्ता आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन् । यद्यपि, यी आरोप पुष्टि भइसकेका तथ्य होइनन् । तिनको सत्यता छानबिन तथा आधिकारिक निष्कर्षबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति
बजेट विवाद समाधान गर्न सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति गरेको छ । बजेटमा देखिएका विवादित विषयको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्ने र त्यसका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार समितिले बजेटमा देखिएका विवादित विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेटमार्फत आवश्यक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ ।
तीन महिनापछि हट्यो बजेट शून्यता
आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था कायम थियो । यसले सरकारी खर्च, विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो ।
विवादबीच बजेट पारित भएसँगै अब प्रदेश सरकारलाई स्वीकृत बजेटअनुसार काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । तर, बजेटमा उठेका प्रश्नको निरूपण, विवादित योजनाको छानबिन र पूरक बजेटमार्फत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय भने आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
बजेट पारित हुनु मात्रले विवाद अन्त्य भएको मान्न नसकिने भएकाले छानबिनको निष्पक्षता, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको आगामी कदम निर्णायक बन्नेछ ।







0 कमेन्ट
पहिले लगइन वा दर्ता गर्नुहोस्
Administrator ले Registered-only comment mode सक्रिय गर्नुभएको छ।